ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा क्या है

ट्रंप ने गोल्ड वीजा कार्ड जारी करते हुए कहा हमें लगता है कि यह बहुत सफल होगा। इससे अरबों डॉलर की राशि जुटाई जाएगी। इसके साथ ही ट्रंप प्लेटिनम कार्ड भी जारी किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो शुक्रवार को गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वीजा कार्यक्रम के तहत व्यक्तियों के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर और व्यवसायों के लिए 20 लाख डॉलर शुल्क निर्धारित किया गया है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि हमें लगता है कि यह बहुत सफल होगा। इससे अरबों डॉलर की राशि जुटाई जाएगी, जिससे करों में कमी आएगी, कर्ज चुकाया जा सकेगा और दूसरे अच्छे काम किए जा सकेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्यक्रम उस व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगा जो उनके अनुसार दशकों से टूटी हुई थी। इसके साथ ही 50 लाख डॉलर का प्लेटिनम कार्ड भी जारी किया है।

ट्रंप ने कहा, बहुत लंबे समय से लाखों अवैध विदेशी हमारे देश में आ रहे हैं। हमारा इमिग्रेशन सिस्टम चरमरा गया है। अब समय आ गया है कि अमेरिकी लोग और अमेरिकी करदाता हमारे कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम से लाभ पाएं।’ अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि गोल्ड कार्ड योजना के तहत अमेरिका केवल शीर्ष स्तर के असाधारण लोगों को ही अमेरिका आने की अनुमति देगा, जो अमेरिकी लोगों के लिए व्यवसाय और रोजगार पैदा कर सकें।

क्या है ट्रंप का गोल्ड कार्ड?

गोल्ड कार्ड में जांच के बाद नागरिकता पाने का एक संभावित रास्ता भी शामिल है। गोल्ड कार्ड के लिए व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र 10 लाख डॉलर के शुल्क के साथ जमा करना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। अमेरिका नागरिकता और आव्रजन सेवा संभावित कार्ड धारक की पृष्ठभूमि की जांच के बाद उसे सुविधा प्रदान करेंगी। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर ट्रंप गोल्ड कार्ड सभी 50 राज्यों और क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

ट्रंप प्लेटिनटम कार्ड

राष्ट्रपति ने ट्रंप ने 50 लाख डॉलर की कीमत वाला प्लेटिनम कार्ड भी जारी किया है। यह विदेशों को विदेशी आय पर कर चुकाए बिना अमेरिका में 270 दिन तक रहने की अनुमति देता है। अभी इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन व्यक्ति को पंजीकरण करके प्रतीक्षा सूची में अपना स्थान सुरक्षित करना होगा। उसे एक प्रोसेसिंग फीस देनी होगी और होमलैंड सुरक्षा विभाग की जांच का इंतजार करना होगा।