कश्मीर का शहीदी दिवस या आतंकवाद? क्या है Maharaja Hari Singh गोलीकांड ? जानिए 13 जुलाई की पूरी कहानी
भाजपा के वरिष्ठ नेता और कुपवाड़ा के पूर्व जिला अध्यक्ष जाविद कुरैशी ने 13 जुलाई, 1931 को “शहीद दिवस” के रूप में मनाए जाने की कड़ी निंदा की है और इसे कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें जमाने वाला दिन बताया है। एक सार्वजनिक बयान में, कुरैशी ने महाराजा हरि सिंह के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कुरैशी द्वारा प्रदर्शित एक बैनर पर “महाराजा हरि सिंह अमर रहें” लिखा था, और यह भी घोषणा की कि 13 जुलाई, 1931 कश्मीर में आतंकवाद के जन्म का दिन था।
कुरैशी ने उस ऐतिहासिक आख्यान की आलोचना की जिसमें 1931 की घटना को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कानून-व्यवस्था पर एक हमला था, जिसे तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत को अस्थिर करने के लिए रचा गया था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि “भ्रामक तत्वों ने लंबे समय से इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया है, लेकिन सच्चाई की जीत होनी ही चाहिए।”
भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अलगाववाद और अशांति को बढ़ावा देने वाले आख्यानों को खारिज करना चाहिए और इसके बजाय शांति, विकास और शेष भारत के साथ एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समृद्ध और एकजुट जम्मू-कश्मीर के दृष्टिकोण को अपनाने” का आह्वान किया।
कुरैशी ने दोहराया कि उनकी पार्टी सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ी है और क्षेत्र के शांतिपूर्ण और प्रगतिशील भविष्य के लिए काम करती रहेगी।
क्या है Maharaja Hari Singh गोलीकांड
बता दें कि 13 जुलाई 1931 को जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इस दौरान महाराजा की सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी, जिससे 22 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैल गई।
आज़ादी के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने इस दिन को सरकारी छुट्टी (राजपत्रित अवकाश) के रूप में घोषित किया। हर साल इस दिन मारे गए लोगों की याद में नक्शबंद साहिब की कब्रगाह पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता था, जहां पुलिस द्वारा सलामी भी दी जाती थी।
हालांकि, जम्मू के कई लोग इस छुट्टी का विरोध करते रहे। यह विरोध 5 अगस्त 2019 तक चलता रहा, जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया और इस दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई।
